Open Appeal to the Hon’ble President on Manipur: Intervene Immediately to Ensure Peace and Justice  /  मणिपुर में शांति और न्याय सुनिश्चित करने के लिए माननीय राष्ट्रपति से खुली अपील

(हिन्दी अपील के लिए कृपया नीचे देखें)

22nd July, 2023


To,

Madam Draupadi Murmu,

Hon'ble President of India, 

Rashtrapati Bhavan

New Delhi, India 


Sub: Seeking your urgent intervention and visit for restoration of peace and justice in strife-torn Manipur and support to violated Kuki-Zo women.

Madam,

We the undersigned organizations and activists associated with the National Alliance of People’s Movements, numerous other progressive organizations and citizens from across India, write to you with a fervent and urgent appeal, in the light of the humanitarian crisis in Manipur.

For almost three months, the North-Eastern state of Manipur has been in a state of unprecedented turmoil and violence, owing to ethnic clashes and miserable failure of the Central and State Governments, in restoring normalcy. What began as popular resistance to the questionable proposal to include non-STs (Meiteis) in the Scheduled Tribes list, soon snowballed into a state-wide crisis of unimaginable proportions, with the Meitei and Kuki communities at the centre of the conflict.  The trail of violence has left at least 150 people dead, entire villages razed down and tens of thousands of people displaced, amidst untold suffering for both the communities.

However, what seems to have finally ‘shook the nation’ and compelled the powers-that-be, especially the Prime Minister to ‘speak up’, is the recent viral video of three Kuki-Zo tribal women being paraded naked and sexually assaulted in full public glare, way back on 4th May in Kangpokpi district. In the same instance, the two male members of the family were killed by the mob. While an FIR was filed 2 months back, the first and (only) arrest happened on 20th July, after national outrage, despite the fact that a large mob of identifiable men can be seen in the video.

As per the Chief Minister, Mr. Biren Singh’s own chilling statement, this is just one instance which has come to light, out of more than hundred other such cases! Clearly, this is the ‘tip of the scary iceberg’ and a comprehensive inquiry is needed to ensure due legal process and accountability of violators and authorities in all such instances. Instead of clamping down on internet services, the Govt. must clamp down on the perpetrators of crimes.

Madam, it is absolutely unacceptable and unjustifiable that women’s bodies are used as sites of brutal violence by the State and supremacist, patriarchal forces. While the majoritarian mobs and police are directly culpable, the inaction and complicity of those higher-up in the echelons of power needs questioning too. Even institutions like the NCW, which have been in receipt of complaints of sexual violence and rape since more than a month refused to act for so long! The intervention of the Hon’ble Supreme Court has also sadly been a case of too little, too late.

It is extremely unfortunate and unforgivable that the most brazen and divisive politics is being played by the Government of the day and majoritarian, rightist forces, over the lives of vulnerable sections within Manipur, while allowing hate crimes to go on unhindered and unpunished. Infact, given their colossal failure, the Union Home Minister and the Chief Minister of Manipur must be asked to immediately step down, owning moral and legal responsibility.

Madam, we appeal to you; as a woman, as a representative of the adivasi community, custodian of tribal rights and a holder of the highest office under the Indian Constitution to immediately intervene in the light of these grave and deeply disturbing circumstances:

We urge you to immediately visit Manipur and interact with the affected people, especially the women who have suffered grave injustice and give them necessary assurance. The women of Manipur, especially from the Kuki-Zo tribal communities, need a calming, balming support which only someone of your stature can provide.

We also appeal to your good conscience to:

 

·       Call for a comprehensive and time-bound judicial inquiry into all acts of violence, so that all the accused who have perpetrated heinous crimes are arrested, including under SC & ST (PoA) Act, speedy trial and conviction, with life is ensured. Likewise, such an inquiry must fix the accountability of all law enforcement and political authorities, at all levels.

·       Ensure independent fact-finding, peace and justice missions of civil society are allowed to visit Manipur, especially the women, and the Govt refrains from intimidatory tactics of stopping or filing FIRs against those visiting the state.

·       Uphold tribal rights and guarantee to the people that there shall be no unjust and arbitrary change in the list of the Scheduled Tribes, in violation of the letter and spirit of the Constitution.

We hope you will do all that is possible, as head of the State to ensure peace and normalcy is restored back, both in the hills and valley of Manipur, adequate safety is ensured to those in vulnerable situations, especially the Kuki-Zo community and all the violators, at all levels, are brought to book.

Amidst all this mayhem, the Union Govt. is also trying to make far-reaching amendments to forest laws of the country, which will result in massive diversion of forest land across India, including in the North-East, loot of forest resources by private-corporate entities and displacement of adivasis and forest-dwelling communities. We urge you to not assent to these amendments, if and when they come to you from the Parliament, and insist on compliance with provisions of the Constitution, Forest Rights Act, 2006 and other enabling laws. 

Yours sincerely,


मणिपुर में शांति और न्याय सुनिश्चित करने के लिए माननीय राष्ट्रपति से खुली अपील

22 जुलाई, 2023


प्रति ,

माननीय महोदया द्रौपदी मुर्मू,

माननीय राष्ट्रपति, भारत

राष्ट्रपति भवन

नई दिल्ली, भारत

 

विषय: हिंसाग्रस्त मणिपुर में शांति और न्याय की बहाली तथा प्रताड़ित कुकी-ज़ो महिलाओं के समर्थन में, आपके तत्काल हस्तक्षेप और दौरे की मांग हेतु ।

महोदया,

हम जन आंदोलनों के राष्ट्रीय समन्वय (एन.ए.पी.एम) से जुड़े सभी संगठन, सामाजिक कार्यकर्ता समेत, भारत भर के कई अन्य प्रगतिशील संगठन और नागरिक, मणिपुर में उत्पन्न गंभीर मानवीय संकट के संदर्भ में एक अतिआवश्यक और भावनात्मक अपील के साथ, आपको लिख रहे हैं।

लगभग तीन महीनों से उत्तरी पूर्व राज्य मणिपुर अभूतपूर्व उथल-पुथल और हिंसा की स्थिति में है। जातीय (एथ्निक) हिंसा को रोकने और सामान्य स्थिति बहाल करने में केंद्र और राज्य की सरकार दयनीय रूप से विफल हो चुकी है। अनुसूचित जनजातियों की सूची में गैर-एस.टी (मैतेई) को शामिल करने के संदिग्ध प्रस्ताव के खिलाफ शुरू हुआ प्रतिरोध, जल्द ही अकल्पनीय अनुपात के राज्यव्यापी संकट में बदल गया, और संघर्ष के केंद्र में मैतेई और कुकी समुदाय है। इस जातीय हिंसा में कम से कम 150 लोग मारे गए, गांव के गांव तबाह हो गए और हजारों लोग विस्थापित हो चुके हैं, जिससे दोनों समुदायों को अकथनीय पीड़ा झेलनी पड़ी।

हालाँकि, ऐसा प्रतीत होता है कि जिस चीज़ ने अंततः 'देश को झकझोर दिया' और सत्ताधारियों, विशेष रूप से, अभी तक मौन, प्रधान मंत्री को 'बोलने' के लिए मजबूर किया, वह हाल ही में वायरल हुआ वीडियो है, जिसमें 4 मई को कांगपोकपी जिले में तीन कुकी-ज़ो आदिवासी महिलाओं को नग्न घुमाया गया और सार्वजनिक तौर पर उनका यौन उत्पीड़न किया गया। उसी घटना में, उनके परिवार के दो पुरुष सदस्यों को भीड़ ने मार डाला।  इस घटना की प्राथमिकी (FIR) 2 महीने पहले दर्ज की गई थी, जबकि राष्ट्रीय रूप से आक्रोश जताए जाने के बाद, पहली और (एकमात्र) गिरफ्तारी 20 जुलाई को हुई, इस तथ्य के बावजूद कि वीडियो में पहचाने जाने लायक पुरुषों की एक बड़ी भीड़ देखी जा सकती है।

स्वयं मुख्यमंत्री श्री बीरेन सिंह के चौंकाने वाले बयान के अनुसार, सौ से अधिक ऐसे मामलों में से यह केवल एक मामला है, जो प्रकाश में आया है!  स्पष्ट रूप से, यह एक विकराल समस्या की छोटी सी झलक भर है। इसलिए, ऐसे सभी मामलों में, उचित कानूनी प्रक्रिया के तहत, उल्लंघन करने वालों और अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक न्यायिक जांच की आवश्यकता है।  इंटरनेट सेवाओं पर रोक लगाने के बजाय, सरकार को अपराध करने वालों पर नकेल कसनी चाहिए।

महोदया, महिलाओं के शरीर को राज्य और वर्चस्ववादी, पितृसत्तात्मक ताकतों द्वारा क्रूर हिंसा रूप में उपयोग किया जाना, बिल्कुल अस्वीकार्य और अनुचित है। एक तरफ जब इन हिंसाओं के पीछे बहुसंख्यक भीड़ और पुलिस सीधे तौर पर दोषी हैं, ऐसे में सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोगों की निष्क्रियता और मिलीभगत पर भी सवाल उठाने की जरूरत है।  यहां तक कि राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) जैसी संस्थाएं, जिन्हें एक महीने से अधिक समय से यौन हिंसा और बलात्कार की शिकायतें मिल रही थीं, उनके द्वारा लंबे समय तक कोई कार्रवाई नहीं की गई! बेहद दुःख की बात है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी बहुत देर से हस्तक्षेप किया गया ।

यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और अक्षम्य है कि वर्तमान सरकार और बहुसंख्यकवादी, दक्षिणपंथी ताकतों द्वारा मणिपुर के भीतर कमजोर वर्गों के जीवन पर सबसे निर्लज्ज और विभाजनकारी राजनीति खेली जा रही है, वहीं घृणा अपराधों को निर्बाध और बिना दंड, के चलने दिया जा रहा है।  वास्तव में, केंद्रीय गृह मंत्री और मणिपुर के मुख्यमंत्री के भारी विफलता को देखते हुए, उन्हें नैतिक और कानूनी जिम्मेदारी लेते हुए तुरंत पद छोड़ने के लिए कहा जाना चाहिए।

महोदया, एक महिला के रूप में, आदिवासी समुदाय के प्रतिनिधि के रूप में, आदिवासी अधिकारों के संरक्षक और भारतीय संविधान के तहत सर्वोच्च पद के धारक के रूप में, इन गंभीर और विचलित करने वाली परिस्थितियों के संदर्भ में, तुरंत हस्तक्षेप करने के लिए हम आपसे अपील करते हैं:

हम आपसे आग्रह करते हैं कि आप तुरंत मणिपुर का दौरा करें और प्रभावित लोगों, विशेषकर उन महिलाओं से मिले, उनसे बातचीत करें जिन्होंने गंभीर अन्याय सहा है और उन्हें आवश्यक आश्वासन दें।  मणिपुर की महिलाओं, विशेष रूप से कुकी-ज़ो आदिवासी समुदायों की महिलाओं को एक शांत, संबल देने वाले समर्थन की आवश्यकता है जो केवल आप के कद का कोई व्यक्ति ही प्रदान कर सकता है।

हम आपसे यह भी अपील करते हैं:

· हिंसा के सभी कृत्यों की एक व्यापक और समयबद्ध न्यायिक जांच सुनिश्चित करें, ताकि अनुसूचित जाती एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निरोधक) अधिनियम सहित जघन्य अपराध करने वाले सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया जा सके, त्वरित सुनवाई और आजीवन कारावास सुनिश्चित किया जा सके।  इसी तरह, ऐसी जांच में सभी स्तरों पर सभी प्रशासनिक अधिकारियों और राजनेताओं की जवाबदेही तय होनी चाहिए।

 ·      सुनिश्चित करें कि नागरिक समाज के स्वतंत्र तथ्यान्वेषी, शांति और न्याय मिशनों को मणिपुर का दौरा करने की अनुमति दी जाए, विशेषकर महिलाओं से मिलने के लिए, और सरकार राज्य का दौरा करने वालों को रोकने या उनके खिलाफ एफ.आई.आर दर्ज करने की डराने-धमकाने वाली रणनीति से परहेज करे।

 ·         आदिवासी अधिकारों को कायम रखें और लोगों को आश्वासन दें कि संविधान की भावना और उसका उल्लंघन करते हुए, अनुसूचित जनजातियों की सूची में कोई अन्यायपूर्ण और मनमाना बदलाव नहीं होगा।

हमें उम्मीद है कि राज्य के प्रमुख के रूप में, आप हर संभव प्रयास करेंगे, जिससे मणिपुर की पहाड़ियों और घाटी दोनों में शांति और सामान्य स्थिति बहाल हो, नाजुक परिस्थितियों में रहने वाले लोगों, विशेष रूप से कुकी-ज़ो समुदाय को पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित की जाए र सभी स्तरों पर हिंसा के लिए जिम्मेदार लोगों पर, कार्यवाही हो।

इन सब हंगामे के बीच, केंद्र सरकार देश के वन कानूनों में दूरगामी संशोधन करने का भी प्रयास कर रही है, जिसके परिणाम स्वरूप उत्तर-पूर्व सहित पूरे भारत में वन भूमि का बड़े पैमाने पर हस्तान्तरण होगा, निजी-कॉर्पोरेट संस्थाओं द्वारा वन संसाधनों की लूट होगी और आदिवासियों और वन आश्रित  समुदायों का विस्थापन होगा।  हम आपसे आग्रह करते हैं कि यदि और जब भी ये संशोधन संसद से आपके पास आते हैं, तो आप उन पर सहमति न दें और संविधान, वन अधिकार अधिनियम, 2006 और अन्य सक्षम कानूनों के प्रावधानों के अनुपालन पर जोर दें।

 सादर,

 

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