Collective Statement by Environment, Youth and Forest groups across India, ahead of voting for parliamentary elections, beginning on 19th April.
केवल संगठनात्मक / नागरिक समूहों द्वारा समर्थन के लिए: 19 अप्रैल से शुरू होने वाले संसदीय चुनाव के मतदान से पहले, भारत भर के पर्यावरण, युवा और वन समूहों द्वारा सामूहिक वक्तव्य।
पूरा हिन्दी वक्तव्य नीचे हैं:
VOTE FOR NATURE, DEMOCRACY AND FUTURE OF OUR YOUTH /
प्रकृति, लोकतंत्र और हमारे युवाओं के भविष्य के लिए वोट करें
As Indians prepare to vote in the Lok Sabha elections this year, it is very important to think of the future of our democracy, especially the youth and their right to clean air and water security in the coming years as our country faces extreme impacts of global warming, climate change, water crisis, scanty and unpredictable rainfall, melting glaciers and increasing pollution. Environment, climate action, youth, forest and natural ecosystem groups from across India ask all citizens to evaluate our country’s performance with respect to the environment and ecology in the last few years along with other important factors such as increase or decrease in quality of life, freedom of speech, democratic fabric of the nation, job creation, citizens’ rights etc. before casting their votes.
Based on the latest scientific insights and environmental data, India ranks at the bottom of 180 countries in the Environmental Performance Index (EPI) of 2022 with extremely low scores across a range of critical issues. EPI measures countries on 40 performance indicators in their national efforts to protect environmental health, enhance ecosystem vitality and mitigate climate change. On one hand, there are high-scoring countries such as Denmark, United Kingdom, Finland who have shown longstanding and continuing investments in policies that protect environmental health, preserve biodiversity and habitat, conserve natural resources and decouple greenhouse gas emissions from economic growth showing notable leadership and policies. At the other extreme is India at the bottom of the list with deteriorating air quality, rapidly rising greenhouse gas emissions, groundwater depletion, drying up and polluted rivers and water bodies, mountains of waste everywhere that are posing a huge challenge at a time when India is one of the most vulnerable countries to the impacts of global warming and climate change.
Many crucial laws protecting India’s environment and natural ecosystems have been weakened in the last few years such as the Forest Conservation Act, Environment Impact Assessment and others despite widespread public opposition. Our forests, rivers, mountains and deserts in the Himalayas and Aravallis in the North, Hasdeo forest and others in Central and Eastern India, pristine rainforests in Nicobar islands and the Western Ghats are being exploited for mega-infrasctructure and dam projects, coal, stone and sand mining and real estate.
Our country is facing a huge water crisis with 70% of our groundwater aquifers having dried up and the rate of recharge being less than 10%. Cities like Chennai, Bengaluru have been in the news for running out of water. India has been declared as the third-most polluted country in 2023 according to a report released by Swiss air quality monitoring body, IQAir, falling from 8th position in 2022. Out of the 50 most polluted cities in the world, 42 cities are now in India. Major Northern Indian cities such as Delhi, Gurugram, Faridabad, Noida, Ghaziabad, Rohtak, Jaipur, Bhiwadi, Muzzafarnagar, Patna, Meerut have been battling with poor air pollution with toxic haze blanketing the cities. Even a coastal city like Mumbai now is battling with high air pollution on account of constant construction activities and reduced green cover.
From all our political leaders across different parties, we demand:
a) A renewed commitment to dialogue and the protection of our natural and democratic heritage.
b) Changing the definition of ‘development’ in India. Development at the cost of our natural resources is not ‘vikas’ as it leads to destruction of our pollution sinks and water security threatening the future of our youth and wildlife.
c) Ensuring protection of the ecosystems and community livelihoods in the Himalayas, Aravallis, Western and Eastern ghats, coastal regions, wetlands, river valleys, central Indian and north-eastern forest regions and not enable the corporate exploitation of these natural habitats.
d) Inclusion of community and civil society as central in all local and national development decision-making. Keeping the rights of nature and of communities dependent on it and our future generations as a core principle of all development planning. No diversion of forest and agricultural land must take place without gram sabha consent.
e) For environment and nature protection, we demand that:
1) All dilutions in environment and forest acts such as Forest Conservation Amendment, Environment Impact Assessment and others since 2014 must be reversed. Full and effective implementation of the Environment Protection Act, Biodiversity Act, Forest Rights Act, PESA Act and similar legislations that uphold the rights of nature and indigenous communities.
2) All wetlands must be notified under the Wetland Rules 2010.
3) All the rivers, johads, lakes, ponds and other water bodies that have dried up across India must be revived and water recharge using traditional knowledge must be taken up at war footing to protect our nation’s water security.
4) Moratorium on all projects pursuing interlinking and damming of rivers, blasting, tunneling and cutting of our mountains in the Himalayas, Aravallis and Western ghats and cumulative impact assessment studies and public referendums in the context of the same.
5) Terrain specific disaster and climate risk studies must be made mandatory for land use change for urbanisation, infrastructure projects and commercialisation across India.
6) Immediate implementation of a policy of using sustainable and alternative building materials in construction activities to stop mining of our hills.
7) All mining activities close to forest and habitation areas must be stopped so our wildlife and rural communities are able to live peacefully without the adverse health and safety impacts of blasting and mining and our natural ecosystems are kept safe for our future generations.
8) Solid waste management (including segregation, recycling, reuse and reduce) rules must be strictly implemented and STPs and ETPs must be set up to safely treat, recycle and discharge sewage and effluent water across all urban and rural areas.
We urge all Indians to keep in mind that real good governance enables public participation in policymaking, reduces corruption and skirting of regulations, supports public debate reinforced by a free press and encourages citizens to push their lawmakers for greater environmental protections. Each of these drivers in turn propels countries down a more sustainable, just path.
Let us ensure that our vote results in safeguarding nature, upholding constitutional and democratic rights for all citizens and a secure future for the youth of India.
This collective appeal to all Indian voters has been issued by:
National Alliance of People's Movements (NAPM)
People for Aravallis (Pan India)
Youth for Himalaya (Himalayan States)
Climate Front India (Pan India)
Fridays For Future (Pan India)
19 अप्रैल से शुरू होने
वाले लोकसभा मतदान से पहले, भारत-भर में पर्यावरण, युवा और वन समूहों द्वारा सामूहिक प्रेस विज्ञप्ति :
प्रकृति, लोकतंत्र और हमारे युवाओं के भविष्य के लिए वोट करें
जैसा कि सभी देशवासी
इस वर्ष लोकसभा चुनाव में मतदान करने की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे में हमारे युवाओं के भविष्य और आने वाले वर्षों में
स्वच्छ वायु और जल सुरक्षा के उनके अधिकार के बारे में सोचना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारा देश ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन, जल संकट, अल्प और अप्रत्याशित वर्षा, पिघलते
ग्लेशियर और बढ़ते प्रदूषण के अत्यधिक प्रभावों का सामना कर रहा है। देश भर के
विभिन्न पर्यावरण, क्लाइमेट एक्शन, युवा, वन और
प्राकृति की रक्षा और जागरूकता में सक्रिय संगठन व समूह सभी नागरिकों से अपील करते
हैं कि, वोट डालने से पहले जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि या कमी जैसे अन्य
महत्वपूर्ण कारकों के साथ-साथ, पिछले कुछ वर्षों में पर्यावरण और पारिस्थितिकी, अभिव्यक्ति
की आजादी, देश का लोकतांत्रिक
ढांचा, रोज़गार, नागरिकों के अधिकार आदि के संदर्भ में हमारे देश व सरकार
का मूल्यांकन करें।
नवीनतम वैज्ञानिक
अंतर्दृष्टि और पर्यावरण डेटा के आधार पर, भारत 2022 के पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक (ईपीआई) में कई
महत्वपूर्ण मुद्दों पर बेहद कम स्कोर के साथ 180 देशों में
सबसे निचले स्थान पर है। ईपीआई पर्यावरणीय स्वास्थ्य की रक्षा, पारिस्थितिकी तंत्र की जीवन शक्ति बढ़ाने और जलवायु
परिवर्तन को कम करने के उनके राष्ट्रीय प्रयासों में 40 प्रदर्शन
संकेतकों पर देशों के प्रदर्शन को मापता है। एक ओर, डेनमार्क, यूनाइटेड किंगडम, फ़िनलैंड जैसे
उच्च प्रदर्शन करने वाले देश हैं जिन्होंने पर्यावरणीय स्वास्थ्य की रक्षा करने, जैव विविधता और आवास को संरक्षित करने, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करने वाली नीतियों में
लंबे समय से और निरंतर निवेश दिखाया है और उल्लेखनीय नेतृत्व और नीतियों का
प्रदर्शन करते हुए ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को आर्थिक विकास से अलग करने का लगातार
कार्य किये है| दूसरे छोर पर भारत इस
सूची में सबसे निचले पायदान पर है, जहां हवा की
गुणवत्ता में गिरावट, तेज़ी से बढ़ता
ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन, भूजल में कमी, सूखती और प्रदूषित नदियां और जल निकाय, हर जगह कचरे के पहाड़ हैं, एक बड़ी
चुनौती पेश कर रहे हैं ऐसे समय में जब ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के
प्रभावों के प्रति सबसे संवेदनशील देशों में से एक भारत भी है।
भारत के पर्यावरण और
प्राकृतिक प्रणालियों की रक्षा करने वाले कई महत्वपूर्ण कानून पिछले कुछ वर्षों
में व्यापक जन विरोध के बावजूद भी, कमज़ोर किये गए हैं, जैसे कि वन
संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण प्रभाव आकलन
आदि| उत्तर में हिमालय और
अरावली में हमारे जंगल, नदियाँ, पहाड़ और रेगिस्तान, मध्य और
पूर्वी भारत में हसदेव वन और अन्य, निकोबार द्वीप
समूह और पश्चिमी घाट में प्राचीन वर्षावनों का दोहन वृहद् आधारभूत संरचनाओं, बांध परियोजनाओं, कोयला खनन, पत्थर और रेत खनन और रियल एस्टेट के लिए किया जा रहा है।
हमारा देश भारी जल
संकट का सामना कर रहा है, हमारे 70% भूजल स्त्रोत सूख चुके हैं और पुनर्भरण की दर 10% से भी कम रह गई है। चेन्नई, बेंगलुरु जैसे
शहर पानी की कमी को लेकर खबरों में रहे हैं। स्विस वायु गुणवत्ता निगरानी निकाय, IQAir द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत को 2023 में तीसरा
सबसे प्रदूषित देश घोषित किया गया है, जो 2022 में 8वें स्थान से
गिर गया है। दुनिया के 50 सबसे
प्रदूषित शहरों में से 42 शहर अब भारत
में हैं। दिल्ली, गुरुग्राम, फ़रीदाबाद, नोएडा, ग़ाज़ियाबाद, रोहतक, जयपुर, भिवाड़ी, मुज़फ़्फ़रनगर, पटना, मेरठ जैसे प्रमुख उत्तरी भारतीय शहर ख़राब वायु प्रदूषण
से और जहरीली धुंध से जूझ रहे हैं। यहां तक कि मुंबई जैसा तटीय शहर भी लगातार
निर्माण गतिविधियों और कम होते वनों के कारण उच्च वायु प्रदूषण से जूझ रहा है।
इन विषम परिस्थितियों में,
विभिन्न राजनीतिक दलों व नेताओं से, हम मांग करते
हैं:
i. हमारी प्राकृतिक और लोकतांत्रिक विरासत की सुरक्षा के
लिए एक नई प्रतिबद्धता और संवाद
ii. भारत में 'विकास' की परिभाषा को बदलना। हमारे प्राकृतिक संसाधनों की कीमत
पर विकास 'विकास' नहीं है, क्योंकि इससे हमारे प्रदूषण को नियंत्रित करने
वाले प्राकृतिक प्रणाली का विनाश होता है और जल सुरक्षा हमारे युवाओं और वन्यजीवों
के भविष्य के लिए खतरा बन रही है।
iii. हिमालय, अरावली, पश्चिमी और पूर्वी घाटों, तटीय
क्षेत्रों, आर्द्रभूमियों, नदी घाटियों, मध्य भारतीय
और उत्तर-पूर्वी वन क्षेत्रों में पारिस्थितिक तंत्र और सामुदायिक आजीविका की
सुरक्षा सुनिश्चित करना और इन प्राकृतिक इलाकों में कॉर्पोरेट शोषण पर रोक।
iv. सभी स्थानीय और राष्ट्रीय विकास संबंधी निर्णय प्रक्रिया
में समुदाय और नागरिक समाज को केंद्रीय रूप में शामिल करना। प्रकृति के अधिकारों
और उस पर निर्भर समुदाय के अधिकारों तथा हमारी भावी पीढ़ियों के अधिकारों को सभी
विकास योजनाओं के मूल सिद्धांत के रूप में बनाए रखना। ग्राम सभा की सहमति के बिना
वन भूमि व खेती की भूमि का कोई भी
व्यपवर्तन नहीं होना चाहिए।
v. पर्यावरण एवं
प्रकृति संरक्षण के लिए हमारी मांग है कि:
1. 2014 के बाद से पर्यावरण और वन अधिनियमों जैसे वन संरक्षण
संशोधन, पर्यावरण संघात
निर्धारण और अन्य में सभी जोरज़ोर प्रावधानों बदला जाना चाहिए। पर्यावरण संरक्षण
अधिनियम, जैव विविधता अधिनियम, वन अधिकार कानून, पेसा कानून और प्रकृति और आदिवासी, मूलवासी
समुदायों के अधिकारों को बनाए रखने वाले सभी कानूनों का पूर्ण और प्रभावी
कार्यान्वयन।
2. सभी आर्द्रभूमियों को आर्द्रभूमि (संरक्षण एवं प्रबंधन)
नियम, 2010 के तहत अधिसूचित किया
जाना चाहिए।
3. भारत भर में सूख चुकी सभी नदियों, जोहड़ों, झीलों, तालाबों और अन्य जल निकायों को पुनर्जीवित किया जाना
चाहिए और हमारे देश की जल सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पारंपरिक ज्ञान का उपयोग
करके जल पुनर्भरण युद्ध स्तर पर किया जाना चाहिए।
4. हिमालय, अरावली और
पश्चिमी घाटों में नदियों को जोड़ने और बांध बनाने, विस्फोट करने, सुरंग बनाने और हमारे पहाड़ों को काटने वाली सभी
परियोजनाओं पर रोक और उनहे समग्र प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन और सार्वजनिक जनमत
संग्रह से गुजरना होगा।
5. पूरे भारत में शहरीकरण, बुनियादी
संरचना परियोजनाओं और व्यवसायीकरण के लिए भूमि उपयोग परिवर्तन के लिए इलाके
विशिष्ट आपदा और क्लाइमेट रिस्क अध्ययन को अनिवार्य बनाया जाना चाहिए।
6. हमारी पहाड़ियों में खनन को रोकने के लिए निर्माण
गतिविधियों में टिकाऊ और वैकल्पिक निर्माण सामग्री का उपयोग करने की नीति का
तत्काल कार्यान्वयन।
7. जंगल और निवास क्षेत्रों के करीब सभी खनन गतिविधियों को
रोका जाना चाहिए ताकि हमारे वन्यजीव और ग्रामीण समुदाय विस्फोट और खनन के प्रतिकूल
स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रभावों के बिना शांति से रह सकें और हमारे प्राकृतिक
पारिस्थितिकी तंत्र को हमारी भावी पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखा जा सके।
8. ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (पृथक्करण, पुनर्चक्रण, पुन: उपयोग और कटौती सहित) नियमों को सख्ती से लागू किया
जाना चाहिए और सभी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सीवेज और अपशिष्ट जल के सुरक्षित
उपचार, पुनर्चक्रण और निर्वहन
के लिए एसटीपी और ईटीपी स्थापित किए जाने चाहिए।
हम सभी भारतीयों से यह
ध्यान रखने का आग्रह करते हैं कि वास्तव में सुशासन, नीति निर्माण
में जनता की भागीदारी को सक्षम बनाता है और भ्रष्टाचार और नियमों
की अनदेखी को कम करता है, स्वतंत्र
प्रेस द्वारा सार्वजनिक बहस का समर्थन करता है और जन प्रतिनिधियों को पर्यावरण
संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए नागरिकों को प्रोत्साहित करता है। इन सबसे ही अपना देश एक बेहतर कल और सतत, न्यायपूर्ण
विकास की ओर बढ़ सकता है|
आइए हम यह सुनिश्चित करें कि हमारे
वोट से, प्रकृति की रक्षा, सभी नागरिकों के लिए संवैधानिक और
लोकतांत्रिक अधिकार और भारत के युवाओं के लिए एक सुरक्षित भविष्य प्राप्त हो।
सभी भारतीय मतदाताओं के लिए यह सामूहिक अपील निम्न संगठनों द्वारा जारी की गई है:
जन आंदोलनों का राष्ट्रीय समन्वय (एन.ए.पी.एम)
पीपल फॉर अरावली (अरावली क्षेत्र)
यूथ फॉर हिमालय (हिमालयी राज्य)
संयुक्त संरक्षण आंदोलन (कर्नाटक)
क्लाइमेट फ्रन्ट - भारत
परिसरक्कगी नावु (कर्नाटक)
चंदूबी सुरक्षा मंच (असम)
वन गुज्जर ट्राइबल युवा संगठन (उत्तराखंड)
अजनी वन्न बचाओ (नागपुर, महाराष्ट्र)
भारत में नदियों के लिए समन्वय (ए.एफ.आर)
बरगी बंद विस्थापित एवं प्रभावित संघ (मध्य
प्रदेश)
शहरी महिला कामगार संघ (दिल्ली एवं हरियाणा)
जन विकास शक्ति संगठन (बिहार)
रॉबिनहुड आर्मी (उत्तर प्रदेश)
मेलघाट जनाधिकार आंदोलन (महाराष्ट्र)
झारखण्ड किसान परिषद, चांडिल (झारखंड)
जन चिंतन केंद्र (कर्नाटक)
सेव हिल्स पुणे (महाराष्ट्र)
इंडियन सोशल एक्शन फोरम - इन्साफ
लद्दाख बचाओ
लीडर्स क्लब (महाराष्ट्र)
सामुदायिक विकास ट्रस्ट (महाराष्ट्र)
सिम्बियोसीन के लिए उलिवु फाउंडेशन सेंटर
(कर्नाटक)
युवा प्रेरणा समूह (गोंदिया, महाराष्ट्र)
अरण्य (महाराष्ट्र)
अखिल भारतीय इंकलाबी युवा और छात्र मंच (ALIYSA-NAPM)
दिबांग प्रतिरोध, निचली दिबांग घाटी, अरुणाचल प्रदेश
पूर्वोत्तर मानवाधिकार (एन.ई.एच.आर), ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश
इंडिजिनस अनुसंधान और वकालत, दिबांग (आई.आर.ए.डी), दिबांग, अरुणाचल प्रदेश
सियांग इंडिजिनस किसान मंच (एस.आई.एफ.एफ), सियांग, अरुणाचल प्रदेश।
तीस्ता के प्रभावित नागरिक, ACT सिक्किम
सेंटर फॉर रिसर्च एंड एडवोकेसी, मणिपुर
एन्डेनजर्ड हिमालय, हिमाचल प्रदेश
भारत जल पोर्टल (अखिल भारतीय)
प्रकृति और लोगों की रक्षा के लिए अभियान (अखिल
भारतीय)
मानेसर की महिला आवाज़ (गुड़गांव, हरियाणा)
अरावली बचाओ (नई दिल्ली)
ग्रीन नागपुर ग्रुप (महाराष्ट्र)
ट्रांस राइट्स नाउ कलेक्टिव (तमिलनाडु)
नागपुर प्लॉगर्स (महाराष्ट्र)समागमा,
श्रीरामपुरा, चिक्काबल्लापुर (कर्नाटक)
डाउन टू नेचर फाउंडेशन (महाराष्ट्र)
उत्तर प्रदेश भूमि अधिकार मंच (उत्तर प्रदेश)
जागरूक नागरिक क्लब, मुंबई (महाराष्ट्र)
वाना चैरिटेबल ट्रस्ट, मैंगलोर (कर्नाटक)
छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन (छत्तीसगढ़)
इंडिजिनस पीपुल्स क्लाइमेट जस्टिस फोरम (असम)
पृथ्वी और जलवायु पहल (अखिल भारतीय)
युग्म कलेक्टिव (महाराष्ट्र)
वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन सोसायटी, मैंगलोर (कर्नाटक)
पर्यावरण प्रेरणा (अखिल भारतीय)
संयुक्त
नागरिक संगठन, देहरादून (उत्तराखंड)
कारोना ग्राम संघ, एल्डोना पंचायत (गोवा)
बोरोक पीपल्स ह्यूमन राइट्स ऑर्गनाइजेशन - BPHRO (त्रिपुरा)
बोरोक इंडिजिनस टिपरासा पीपुल्स डेवलपमेंट सेंटर -BITPDC (त्रिपुरा)
फेडरेशन ऑफ रेनबो वॉरियर्स (गोवा)
गोयंत कोलसो नाका (गोवा)
तटीय समुदायों के लिए नागरिक (गोवा)
पोइंगुइंकरनचो एकवोट (गोवा)
लोलीम के चिंतित नागरिक (गोवा)
कर्टोरकार्ंचो एकवोट (गोवा)
मेर्सेस मंच वेलफेयर एसोसिएशन (गोवा)
आरे संरक्षण समूह, मुंबई (महाराष्ट्र)
गोवा फाउंडेशन (गोवा)
आम्चे मोल्लेम नागरिक समूह (गोवा)
भविष्य के लिए शुक्रवार, भारत
भविष्य के लिए शुक्रवार मुंबई
क्लाइमेट फ्रंट, हैदराबाद (तेलंगाना)
बेंगलुरु सेक्युलर फोरम (कर्नाटक)
भारतीय किसान यूनियन (पंजाब, हरियाणा, राजस्थान))n(
