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WITHDRAW THE TRUMPED-UP FIR FILED AGAINST MEDHA PATKAR AND OTHER TRUSTEES OF NARMADA NAV NIRMAN ABHIYAN

END THE PERSECUTION OF CIVIL RIGHTS AND SOCIAL MOVEMENT ACTIVISTS FOR STANDING WITH THE OPPRESSED SECTIONS OF SOCIETY

11th July, 2022: National Alliance of People’s Movements (NAPM) strongly condemns the FIR filed against social activist Medha Patkar and 11 other trustees of Narmada Nav Nirman Abhiyan (NNNA), under Sec 420 IPC at the Badwani Police Station in MP, as widely reported in the media. It is indeed atrocious that a public-spirited Trust like NNNA (regd. in Mumbai) which has been working for over two decades in the interest of the displacement-affected adivasi and rural communities in the Narmada valley in Maharashtra and Madhya Pradesh, especially children, is having to face such bizarre allegations from vested interests.

It is learnt that the complaint alleging ‘misuse of funds’, ‘cheating’, 'financial irregularities’, ’anti-national activities’ etc. has been filed by one Mr. Pritam Raj Badole, who, as per his public profile on Koo social media is an activist of the Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad (ABVP), student wing of the ruling BJP in Khargone, MP. It may be noted that a few months back, a similar false allegation was leveled against Medha Patkar and NNNA by one Mr. Sanjeev Jha, resident of Ghaziabad. Although sections of the media reported that an FIR was filed by the Enforcement Directorate (ED), no notice has been issued so far. Through a clarification dated 6th April, 2022, NNNA already countered those allegations pertaining to 17-year-old financial transactions. NNNA has stated that all their accounts are up-to-date and the Trust is willing to co-operate in any process of inquiry. It is, however, clear that the BJP Govt. is on an all-out attempt to vilify Medha Patkar and the organizations she is associated with.

All the persons named in the FIR dt. 9th July, 2022 have been associated with people’s issues in Narmada valley for long. They include families affected by the Sardar Sarovar Project who have struggled for decades against unjust displacement, seeking fair rehabilitation, as per judicial orders. Other trustees have been supporters of the people’s movement for rights and justice in the valley and have facilitated constructive work on education, health etc.

It needs to be pointed out that there has been a long history to the persecution and vilification that people from Narmada valley and their supporters have faced from the Governments and vested interests. Way back in 2007, the Hon’ble Supreme Court dismissed an ill-motivated petition filed by one Mr. VK Saxena (current LG of Delhi), calling it a ‘private interest litigation’, imposing costs on him for the same and stating that the work of Medha Patkar was in the interest of rehabilitation of the dam oustees. (Judgement  dated 10 July, 2007 in National Council for Civil Liberties vs Union of India & Ors)

Despite many challenges from the State, Narmada Bachao Andolan has been working relentlessly for the past 37 years, within the framework of the law of the land and Constitution, through peaceful struggle and constructive means to organize the farmers, adivasis, fisher people and other communities for their rights, while also undertaking educational and other initiatives for the children in the interior adivasi regions, where the Governments have miserably failed in extending basic entitlements. Medha Patkar has always supported and strengthened people’s struggles across the country, over three decades. It is a matter of utter shame that the Government chooses to criminalize well-meaning people working for the oppressed sections, instead of enabling their efforts.

There is no doubt that these false cases, allegations and media trial are part of a continuing spree of persecution against rights defenders, civil liberties activists, fact-checkers, students etc. who have been speaking truth to power, exposing the anti-people nature of this Government and questioning the injustice being meted out to marginalized sections of our society.

NAPM condemns these vengeful actions of the BJP Government against persons working in public interest.

• We call for immediate withdrawal of the FIR against Medha Patkar and all trustees of NNNA.

• We also warn the Govt. to refrain from undertaking any coercive action through its investigative and law enforcement agencies.

• We assert the constitutional rights to organize and right to liberty of all activists who are facing state repression for their public-spirited work.

Issued by: National Alliance of People’s Movements (NAPM)

Encl: Press Note by members of Narmada Bachao Andolan below:

E-mail:  napmindia@gmail.com 


जन आंदोलनों का राष्ट्रीय समन्वय (NAPM)

मेधा पाटकर व नर्मदा नव निर्माण अभियान के अन्य न्यासियों में खिलाफ झूठी प्राथमिकि वापस लो

समाज के वंचित वर्ग के साथ लड़ने वाले नागरिक अधिकारों व सामाजिक आंदोलनों के कार्यर्ताओं का उत्पीड़न बंद करो

11 जुलाई। जैसा संचार माध्यमों से ज्ञात हुआ है, मेधा पाटकर व नर्मदा नव निर्माण अभियान के 11 न्यासियों के खिलाफ मध्य प्रदेश के बड़वानी थाने में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420 के अंतर्गत प्राथमिकि दर्ज किए जाने की हम भत्सर्ना करते हैं। यह कितनी बुरी बात है कि जनहित में महाराष्ट्र व मध्य प्रदेश के विस्थापित आदिवासियों व ग्रामीणों और उसमें भी खासकर बच्चों के कल्याण के लिए दो दशकों से काम करने वाले इस किस्म के न्यास पर कुछ निहित स्वार्थी तत्वों द्वारा ऊल-जलूल अरोप लगाए जा रहे हैं।

ऐसा ज्ञात हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी की छात्र इकाई अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के खरगोन के एक कार्यकर्ता प्रीतम राज बडोले ने वित्तीय अनियमितता, धोखाधड़ी व देशद्रोह के आरोप लगाए हैं। कुछ माह पहले गाजियाबाद के संजीव झा ने मेधा पाटकर व नर्मदा नव निर्माण अभियान के ऊपर इसी तरह के झूठे आरोप लगाए थे। कुछ संचार माध्यमों के अनुसार प्राथमिकि प्रवर्तन निदेशालय ने दर्ज कराई है किंतु अभी तक आरोपियों को कोई सूचना नहीं मिली है। 6 अप्रैल 2022 को नर्मदा नव निर्माण अभियान ने पिछले 17 वर्षों के आय व्यय के ब्योरे के आाधार पर इन आरोपों का स्पष्टीकरण दिया है। नर्मदा नव निर्माण अभियान ने कहा है कि उसका हिसाब किताब पूरा है और वह किसी भी जांच में सहयोग करेगी। हलांकि यह स्पष्ट है कि भाजपा मेधा पाटकर व उनसे जुड़ी संस्था को बदनाम करना चाह रही है।

9 जुलाई को दर्ज प्राथमिकि में नामजद लोग लम्बे समय से जनता के मुद्दों के साथ जुड़े हैं। इसमें वे परिवार भी शामिल हैं जो दशकों से सरदार सरोवर बांध से हुए अन्यायकारी विस्थापन के खिलाफ और न्यायिक आदेशों के आधार पर अपने पुनर्वास की लड़ाई लड़े हैं। अन्य न्यासी घाटी में अधिकार व न्याय के लिए हुए जन आंदोलन के समर्थक रहे हैं व उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, आदि, मुद्दों पर रचनात्मक कार्य को सम्भव बनाया है।

यहां यह बताना जरूरी है कि नर्मदा घाटी के लोगों व उनके समर्थकों ने लम्बे समय से  सरकार या निहित स्वार्थी तत्वों द्वारा उत्पीड़न व बदनामी झेली है। 2007 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने वी.के. सक्सेना (जो अब दिल्ली के उप राज्यपाल हैं) गलत इरादों से दायर एक याचिका को निजी हित याचिका बताया और सक्सेना पर दण्ड लगाते हुआ कहा कि मेधा पाटकर बांध से विस्थापित लोगों के पुनर्वास के हित हेतु काम कर रही हैं। (10 जुलाई 2007 का फैसला)

किसान, मजदूर, आदिवासी व अन्य समुदायों को अपने अधिकारों के लिए गोलबंद करते हुए व जहां सरकारी सेवाएं पहुंची नहीं हैं ऐसे अंदरूनी आदिवासी क्षेत्र में बच्चों के लिए शिक्षा व अन्य की पहल करते हुए नर्मदा बचाओं आंदोलन ने पिछले 37 वर्षों से बिना रुके तमाम चुनौतियों का सामना करते हुए संविधान व कानून के दायरे में रहते हुए संघर्ष व रचना के आधार पर काम किया है। मेधा पाटकर ने पिछले तीन दशकों से देश भर के संघर्षों को समर्थन दिया है व उन्हें मजबूत किया है। यह शर्म की बात है कि सरकार उनकी मदद करने के बजाए ऐसे वंचित तबकों के लिए काम करने वालों को अपराधी ठहराने की कोशिश कर रही है।

इसमें कोई दो राय नहीं कि ये झूठे आरोप, जिन्हें संचार माध्यम बढ़ा चढ़ा कर प्रस्तुत करते हैं, उसी प्रक्रिया का हिस्सा हैं जिसमें नागरिक अधिकारों, मानवाधिकारों के लिए काम करने वालों, सत्य उजागर करने वालों व छात्रों के खिलाफ मुहिम चलाई गई है जो सभी सरकार के जन विरोधी चरित्र व हाशिए पर रह रहे समाज के साथ हो रहे अन्याय को उजागर कर रहे हैं।

जन आंदोलनों का राष्ट्रीय समन्वय भाजपा सरकार द्वारा बदले की भावना से जनहित में काम करने वालों के खिलाफ कार्यवाही की भर्त्सना करता है।

1. हम मांग करते हैं कि मेधा पाटकर व नर्मदा नव निर्माण अभियान के सभी न्यासियों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकि तुरंत वापस ली जाए।

2. हम सरकार को चेतावनी देते हैं कि वह अपनी किसी भी जांच या विधि प्रवर्तन संस्था के माध्यम से कोई जबरदस्ती न करे।

3. हम उन सभी कार्यकर्ताओं के संगठन बनाने के संवैधानिक अधिकार व स्वतंत्रता के अधिकार के साथ खड़े हैं जो उपने जनहित के काम की वजह से राज्य उत्पीड़न के शिकार हैं।

जन आंदोलनों का राष्ट्रीय समन्वय का बयान